1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2025-26 पेश करेंगी। यह बजट मोदी सरकार 3.0 का सबसे महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, मिडिल क्लास और उद्योग जगत की इस बजट से कई उम्मीदें जुड़ी हैं। आइए जानते हैं, बजट 2025 में किन क्षेत्रों पर फोकस किया जा सकता है और क्या घोषणाएं हो सकती हैं।
किसानों के लिए बजट 2025 में क्या हो सकता है खास?
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रही है। इस बजट में किसानों के लिए लोन माफी, सब्सिडी, और नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
- किसानों का लोन माफ: सार्वजनिक राय और विशेषज्ञों के मुताबिक, किसानों का कर्ज माफ करने पर विचार किया जा सकता है।
- कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ेगा: रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए फंड आवंटन में वृद्धि की उम्मीद है।
- डिजिटल कृषि: कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं ला सकती है।
- सब्सिडी और समर्थन मूल्य: फर्टिलाइजर सब्सिडी और फसल समर्थन मूल्य बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकता है।
मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को राहत की उम्मीद
मिडिल क्लास परिवारों को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव और नई टैक्स रेजीम को और सरल बनाने की मांग हो रही है।
- इनकम टैक्स में छूट:
- व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीद है।
- टैक्स रेजीम को सरल और आकर्षक बनाया जा सकता है।
- NPS में टैक्स डिडक्शन: नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने पर विचार हो सकता है।
- डीए एरियर पर राहत:
- केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है।
- 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार किया जा सकता है।
- टैक्स-फ्री पेंशन और OPS:
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर चर्चा हो सकती है।
महिलाओं और युवाओं के लिए बजट 2025 में क्या हो सकता है खास?
- महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं:
- महिलाओं के लिए लोन सब्सिडी और स्वरोजगार योजनाओं की घोषणा संभव है।
- मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ सकता है।
- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर:
- स्टार्टअप्स और स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस बढ़ाया जा सकता है।
- स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसान लोन की सुविधा दी जा सकती है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और रेलवे में बड़ा बजट
इस बार का बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के विकास पर केंद्रित रह सकता है।
- रेलवे के लिए 18% बजट बढ़ेगा: यात्रियों की सुरक्षा और नई तकनीकों को लागू करने पर ध्यान रहेगा।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर:
- नए हाईवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर फंड आवंटन बढ़ेगा।
- मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग संभव है।
टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए घोषणाएं
टेक्सटाइल्स और गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में 15% तक का फंड बढ़ाया जा सकता है।
- पीएलआई स्कीम (PLI Scheme): टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जीएसटी में सुधार: टीवी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 28% GST को कम करने पर विचार हो सकता है।
हेल्थकेयर और शिक्षा के लिए फंड बढ़ेगा
- हेल्थ सेक्टर:
- स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए विशेष फंड का प्रावधान।
- ग्रामीण और शहरी इलाकों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना।
- एडटेक इंडस्ट्री:
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए फंड आवंटन बढ़ाया जा सकता है।
- ऑनलाइन शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलेगा।
इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को उम्मीदें
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर फोकस:
- EVs पर टैक्स में छूट और सब्सिडी की घोषणा हो सकती है।
- बीमा क्षेत्र में सुधार:
- बीमा क्षेत्र में बड़े सुधारों की उम्मीद है।
- प्रीमियम को सस्ता और पॉलिसी को अधिक आकर्षक बनाया जाएगा।
सार्वजनिक राय और सुझाव
बजट से पहले आम जनता की ओर से कई सुझाव आए हैं।
- महंगाई पर नियंत्रण: लोग चाहते हैं कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
- लोन माफी: किसान, युवा और छोटे कारोबारियों के लोन माफी की मांग।
- खपत और मांग बढ़ाने की योजनाएं: अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को खपत बढ़ाने पर जोर देना होगा।
निष्कर्ष
बजट 2025 कई क्षेत्रों के लिए निर्णायक हो सकता है। किसानों, मिडिल क्लास, महिलाओं और युवाओं की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। सरकार को इस बजट में ऐसे कदम उठाने होंगे, जो न केवल आर्थिक विकास को गति दें, बल्कि समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान करें। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट का इंतजार है, जो देश की आर्थिक दिशा तय करेगा।